बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमण्डल ने सेब सीजन को दृष्टिगत बागवानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बारदाना पर हुई 6 प्रतिशत की जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि बागवानों को बारदाने पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा था, जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने बागवानों को जीएसटी में 6 प्रतिशत की छूट देते हुए बढ़ी हुई जीएसटी की दर को स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। बागवानों को अब बारदाना 12 प्रतिशत जीएसटी की पुरानी दर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एचपीएमसी व हिमफैड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीन निजी कम्पनियां विभाग से सम्बद्ध है, जो बागवानों को बारदाना उपलब्ध करवाती है। वह भी पुरानी जीएसटी दरों पर ही बागवानों को बारदाना उपलब्ध करवाएगी।बागवानी मंत्री ने कहा कि मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नीम्बू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा तथा गलगल की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में समर्थन मूल्य में एक रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी की है।इस अवसर पर जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के बागवानों का एक प्रतिनिधिमण्डल भी बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर से मिला। बागवानी मंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बागवानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए संवेदनशील है और सेब सीजन के दौरान बागवानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और उनकी समस्याआंे का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
बारदाना पर हुई 6 प्रतिशत जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी: महेन्द्र सिंह
