केंद्र सरकार द्वारा 9655 घरों के निर्माण की मंज़ूरी देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार, पहले भी दिए जा चुके हैं 6551 घर शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के लोगों से वादे करके वाहवाही लूटती है और बाद में उसे पूरा नहीं करती है। यह कांग्रेस की आदत बन चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले दस गारंटियां दी, एक भी नहीं पूरी की। उसी तरह दिवाली में सुख की सरकार ने डिपुओं में प्रति व्यक्ति 100 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी देने की घोषणा करके मीडिया में खूब वाहवाही लूटी और दिवाली के बाद एक हफ़्ते बीत जाने के बाद भी लोगों को चीनी नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं सरकार ने हर महीनें नियमित तौर पर डिपुओं में प्रति व्यक्ति दी जाने वाली 500 ग्राम चीनी भी नहीं दी। यह तो हर साल एक लाख लोगों को एक लाख रोज़गार देने का वादा करके दस हज़ार लोगों को नौकरी से निकालने वाली बात हो गई। कांग्रेस इसी तरह से जो कहती है उसका उल्टा करती है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए महंगाई के लिए शोर डालती थी और जब सरकार में आई तो हर जगह महंगाई बढ़ा दी। डिपुओं पर मिलने वाले राशन के दाम बीस फ़ीसदी तक बढ़ा दिए। डिपुओं में मिलने वाले दालों की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी। इसी तरह से कांग्रेस सरकार ने सुख की सरकार का नारा देकर प्रदेशवासियों को दुःख देने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार वही वादे करे जो वह पूरा कर सके तो अच्छा होगा, नहीं तो कांग्रेस के नेताओं का आम लोगों के बीच जाना दूभर हो जाएगा।
जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित 9655 और घरों के निर्माण की मंज़ूरी देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 9655 घरों के निर्माण को मंज़ूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्र द्वारा पहले ही 6551 प्रधानमंत्री आवास हिमाचल प्रदेश के लोगों को पहले ही दिये जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवासों को मंज़ूरी देने से आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदा प्रभावितों और प्रदेश सरकार के साथ है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा सहयोग दिए जाने के बाद भी सहयोग मिलने की बात नकार रही है। प्रदेश सरकार का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कह की केंद्र सरकार के सहयोग से आपदा प्रभावितों को हर प्रकार की राहत दी जा रही है। जिससे आपदा से हुए नुक़सान की जल्दी से जल्दी से भरपाई हो सके।
