शिमला:- हिमाचल सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल सम्पति पर बड़ी राहत मिली है, जबकि ओबेरॉय ग्रुप के फ्लैगशिप को झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल को हिमाचल सरकार को सौंपने के आदेश को बरकरार रखा है. ओबेरॉय ग्रुप को एक साल में सम्पति हिमाचल सरकार को सौंपने के आदेश जारी किए हैं .जनवरी के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एक याचिका को स्वीकार कर लिया था और अब शिमला के मशोबरा में स्थित ऐतिहासिक लक्जरी संपत्ति को खाली करने का निर्देश दिए हैं.
पिछले साल 17 नवंबर को उच्च न्यायालय के एक आदेश ने राज्य को होटल पर तत्काल कब्ज़ा करने की अनुमति दी थी, लेकिन जैसे ही पर्यटन विभाग संपत्ति को जब्त करने के लिए आगे बढ़ा, अदालत ने स्थगन आदेश जारी कर दिया. ओबराय ग्रुप को हिमाचल हाई कोर्ट ने भी सम्पति सरकार को देने के आदेश दिए थे. ग्रुप ने सर्वोच्च न्यायालय का दरबाजा खटखटाया लेकिन वहाँ से भी राहत नही मिली है. अब ओबराय ग्रुप को सम्पति एक साल में सरकार को लौटानी होगी.
