लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा संचालित विश्राम गृहों और परिधि गृहों में अतिथियों का बेहतर आतिथ्य सत्कार सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित विश्राम और परिधि गृह में ठहरने वाले लोगों की सुविधा के लिए रेंट रसीद देने के निर्देश दिए गए हैं और यह सुविधा 1 जुलाई, 2024 से मिलनी आरम्भ हो जाएगी। इस सुविधा से विभाग को मिलने वाले राजस्व का बेहतर तरीके से संग्रहण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस रसीद का उपयोग व्यक्ति द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए भी किया जा सकेगा।
डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में विभाग अपनी कार्यप्रणाली में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत परिधि गृहों और विश्राम गृहों में कैशलेस सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके माध्यम से परिधि गृह और विश्राम गृह में ठहरने वाले अतिथि क्यूआर कोड सहित अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि विभाग को लोगों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के निर्देश दिये गये हैं और इस दिशा में ऑनलाईन भुगतान सुविधा प्रणाली को भी शीघ्र आरम्भ किया जाएगा।
