ब्रिटिश उच्चायोग में जलवायु परिवर्तन नीति की प्रमुख एरीना कोसेक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इलेक्ट्रिक वाहन संचालन मुख्य भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया-यूके पैक्ट के तहत शिमला शहर में करवाए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष शिमला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को इस विषय पर अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने का आग्रह किया।
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए।
एरिना कोसेक ने कहा कि इंडिया-यूके पैक्ट के तहत शिमला शहर में इलेक्ट्रिक वाहन संचालन, बहुस्तरीय परिवहन तथा रज्जूमार्ग इत्यादि पर मूल सर्वेक्षण करवाया गया है।
इंडिया-यूके पैक्ट के तहत राज्य तथा शहर स्तर पर सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहन संचालित बनाने के उद्देश्य से नीति तथा संस्थागत कमियों को चिन्हित करने के लिए रिसर्च ट्राइएंगल इन्स्टीच्यूट को वित्तपोषित किया जाता है।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नज़ीम, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, ब्रिटिश उच्चायोग में आर्थिकी, जलवायु तथा विकास की वरिष्ठ सलाहकार मधु मिश्रा, निदेशक ऊर्जा तथा आरई आईसीएफ सुष्मिता अजवानी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इससे पूर्व, प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन विभाग, स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम, रोपवे कार्पोरेशन तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ विमर्श किया।
ब्रिटिश उच्चायोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की
