HP Budget 2022, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को पेश बजट में छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत महर्षि बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, डा. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजनाओं में 700 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक का प्रविधान है। इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया है। अब राशि 18 हजार रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगी। मिलिट्री कालेज छात्रवृत्ति योजना और सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना में यह राशि बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह एवं 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष होगी।
प्रदेश सरकार ने आखिरकार 31 वर्ष बाद छात्रवृत्ति के तौर पर विद्यार्थियों को दी जा रही 25 से 50 रुपये की नाममात्र राशि वाली योजनाओं को बंद कर दिया है। पुरानी योजनाओं को मर्ज कर मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना नाम से प्रदेश सरकार ने नई योजना शुरू की है। स्कूलों में 1500 से 2000 रुपये सालाना तक अब नई योजना में छात्रवृत्ति दी जाएगी। कॉलेजों में 100 से 200 रुपये की छात्रवृत्ति योजना को पांच से छह हजार रुपये तक बढ़ा दिया है।
आइआरडीपी छात्रवृत्ति योजना अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, राशि भी बढ़ी
आइआरडीपी छात्रवृत्ति योजना, जिसमें वर्ष 1991 से कोई वृद्धि नहीं हुई है, को भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने की घोषणा की है। इसे 300 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिवर्ष और छात्राओं के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिवर्ष किया है। महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए 1200 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिवर्ष और छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2400 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की।
तीसरी के बच्चों को भी छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीसरी कक्षा के 50 मेधावी छात्रों के लिए एक नई बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसी तरह मेरिट के आधार पर चौथी और पांचवीं कक्षाओं तक 3000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इन सभी योजनाओं में वृद्धि से 30 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इन योजनाओं पर 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे।
शोध को मिलेगा बढ़ावा, शोधार्थियों को हर महीने 3000 रुपये
राज्य सरकार ने शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए शोधार्थियों को फेलोशिप देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय विश्वविद्यालयों में शोध छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी स्त्रोत से कोई फेलोशिप प्राप्त नहीं होती। आर्थिक कारणों से ऐसे विद्यार्थियों को शोध कार्य करने में कोई बाधा न आए, इसलिए मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की तिथि से शोध के प्रारंभिक तीन वर्ष तक शोधार्थी को 3000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप देने की घोषणा की है। यह योजना शोध के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों के लिए न केवल सहायक होगी बल्कि साथ ही उच्चस्तरीय शोध को बढ़ावा देगी।
