नगर एवं ग्राम नियोजन और आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने विभिन्न विभागों के अनुपयोगी रिक्त भवनों की समीक्षा और इनके उपयोग के लिए आज यहां कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि इस संदर्भ में सभी विभाग सात दिनों के अंदर जानकारी उपलब्ध करवाएं।
बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक केवल 21 विभागों ने इस बारे में सूचना भेजी है जबकि लगभग 50 अन्य विभागों से वांछित सूचना मिलना बाकी है।
प्रदेश के सभी उपायुक्तों और विभागों, बोर्डों तथा एसडीएम के अंतर्गत उप-मण्डल स्तर पर गठित कमेटियों के अध्यक्ष एक सप्ताह में इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
