संस्थान बंद करने और चल रहे संस्थानों के नाम बदलने में माहिर है कांग्रेस, हमने सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय खोला, इसीलिए सुक्खू सरकार ने उसे मिटाने की हर कोशिश कीएक तरफ हिमाचल के संस्थानों के नाम गांधी परिवार के नाम पर रख रहे हैं, दूसरी तरफ हिमाचल काRead More →
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज यहां पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिलRead More →
रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत आवेदकRead More →
खरीद प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के अंतर्गत वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 में खरीदे गए सेबों केRead More →
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर 597 करने का प्रस्ताव रखा है। एक ही चरण में पीजी सीटों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी पहली बार प्रस्तावित कीRead More →
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कजाकिस्तान के एक्सपोजर विज़िट पर गए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षुओं से शुक्रवार सायं दूरभाष पर बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके अनुभव और उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रशिक्षुओंRead More →
प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में फल-फूल रहा नशा, सिर्फ दिखावे की कार्रवाई से नहीं बनेगी बात, इवेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे बढ़े सरकार। नशे के खिलाफ कार्रवाई में अपना-पराया करने के बजाय, सख्ती से निपटना होगा। शिमला : शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्षRead More →
हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति चंद्र भूषण बरोवालिया, जो हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे हैं, ने आज यहां लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आयोग की पिछले एक वर्ष कीRead More →
एसजेवीएन लिमिटेड की अध्यक्षता में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), शिमला (कार्यालय-2) की छमाही बैठक का आयोजन एसजेवीएन लिमिटेड के परिसर में आज किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसजेवीएन के निदेशक (कार्मिक), श्री अजय कुमार शर्मा ने की। बैठक में शिमला स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विचार-विमर्श किया गया।बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसजेवीएन के निदेशक (कार्मिक), श्री अजय कुमार शर्मा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सभी सदस्य कार्यालय अपने-अपने कार्यालय में सराहनीय कार्य कर रहे हैं और आगे भी इसी गति को बनाए रखते हुए अधिकतम कामकाज हिंदी में सम्पन्न करने का हर संभव प्रयास करेंI बैठक में अध्यक्ष श्री अजय कुमार शर्मा ने नराकास, शिमला (कार्यालय-2) की अध्यक्षता का कार्यभार भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा और उन्हें इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी।बैठक में उपस्थित भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री अनूप किशोर ने कहा कि एसजेवीएन लिमिटेड की अध्यक्षता में कार्यरत नराकास, शिमला (कार्यालय-2) वर्ष 2015 से अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहा है और समय-समय पर नियमित रूप से बैठकों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक करता रहा है, जिसके लिए एसजेवीएन लिमिटेड बधाई का पात्र है। उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भी एसजेवीएन लिमिटेड की अध्यक्षता में गठित नराकास, शिमला (कार्यालय-2) की प्रशंसा की गई है।इस अवसर पर निगम के विभागाध्यक्ष (मानव संसाधन), श्री बलजीत सिंह सहित सदस्य -सचिव, नराकास-2, शिमला, श्री आशीष पंत भी उपस्थित थे। समिति की बैठक में शिमला स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों से 54 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।Read More →
समाज कल्याण के बजट में 63 फीसदी कटौती के बाद साज़िशन केवाईसी के नाम पर रोकी जा रही वृद्धावस्था पेंशन केवाईसी की वजह से रुकी वृद्धावस्था पेंशन और मृत बताकर रोकी गई सहारा पेंशन को बहाल करने के लिए अभियान चलाए सरकार, पेंशन रोकने के मामलों की निष्पक्ष जांच करवाकरRead More →
