मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ‘डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य’ का द्वितीय सराहना पुरस्कार प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी हैं। कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया विशेष रूचि समूह द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गर्वेनेंस को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को हाल ही में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने सराहनीय कार्य करने के लिए आईटी विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के ‘डिजिटल इंडिया’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए सरकार ने कई ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए हैं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों और उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस का उपयोग शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सरकारी कार्यों में और दक्षता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए ‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन’ को और सुदृढ़ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के डाटा बेस को एकीकृत करने के लिए एक ‘एकीकृत डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली’ तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से कृषि, पशुपालन, श्रम और रोजगार इत्यादि विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के दृष्टिगत डीबीटी मैपिंग की जाएगी। एक ही स्थान पर परिवारों का उचित डाटा रखने के लिए ‘हिम परिवार’ नाम से एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-कल्याण और अन्य पोर्टल के डाटा के माध्यम से परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी को एकीकृत किया जाएगा।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि विभाग द्वारा सरकारी सेवाओं में सुधार, ई-गवर्नेंस और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक पहल की जा रही है। यह पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुशासन और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न जी-टू-सी (सरकार से नागरिक) और जी-टू-बी (सरकार से व्यवसाय) सेवाएं प्रदान करने के सफल प्रयासों को मान्यता और उनकी सराहना के लिए दिया गया है।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा गरुड़ (गवर्नेंस एंड रिफॉर्मज़ यूजिंग ड्रोन्स) जैसी पहल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। हिमाचल ऑनलाइन सेवा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100, ई-ऑफिस, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण), हिमस्वान (हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), एचपीएसडीसी (हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर), ई-कैबिनेट, एलएमएस (लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम), आरएमएस (राजस्व प्रबंधन प्रणाली) जैसी आईटी पहलों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।
सचिवालय, निदेशालयों एवं उपायुक्त कार्यालयों में शीघ्र शुरू होगा ई-ऑफिस का उपयोग
