प्रदेश सरकार राज्य में गुणात्मक और रोज़गारपरक शिक्षा प्रदान कर युवाओं को स्वावलम्बन की राह पर अग्रसर कर रही है। हिमाचल सरकार प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कई नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कुल 363 तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील हैं। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 5 इंजीनियरिंग कालेज, 4 फार्मेसी कॉलेज, 16 बहुतकनीकी संस्थान, 138 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं एक मोटर ड्राइविंग एवं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर स्कूल तथा निजी क्षेत्र में 9 इंजीनियरिंग कालेज, 16 फार्मेसी कालेज, 9 बहुतकनीकी संस्थान, 14 डी-फार्मेसी कालेज एवं 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। इन संस्थानों की अन्तर्ग्रहण क्षमता 58439 है।प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान रैहन में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और सिविल इजीनयरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है।
प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में अगले शैक्षणिक सत्र से जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में कम्प्यूटर सांइस में बीटेक तथा सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान कण्डाघाट में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तलवाड़ में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कुशल मानव संसाधन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जिला बिलासपुर के बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और शिमला जिला के कोटला ज्यूरी में महात्मा गांधी इजीनियरिंग कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने मण्डी जिला के करसोग और सिराज, कांगड़ा जिला के जन्दौर एवं सुलह तथा कुल्लू के दलाश में बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोलने के लिए अधिसूचना जारी की है। शिमला जिला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय प्रगतिनगर में डिग्री स्तर का इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व्यवसाय (ट्रेड) वर्ष 2019 से चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्लम्बिग, वेल्डिंग, इलैक्ट्रिकल मरम्मत जैसी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए ‘कौशल आपके द्वार’ योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को न्यूनतम सम्भावित दरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
