हिमाचल प्रदेश में अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। इससे पहले प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में खोले गए बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर डिनोटिफाई कर दिए हैं। इसके बाद इन पर ताला जड़ दिया गया है। इनमे 3 सर्किल ऑफिस, 12 विद्युत मंडल, 17 विद्युत सब डिविजन लेवल के दफ्तर है।
बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इन्हें बिना आवश्यक संस्थान जुटाए और बजट के बगैर ही खोल दिया गया था।राज्य की बिजली बोर्ड़ कर्मचारी यूनियन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ज्यादातर दफ्तर राजनीति लाभ के लिए खोले गए है। इससे बोर्ड पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बड़ेगा।
