प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से बसों या टैक्सियों का संचालन प्रदेश सरकार के उपक्रमों या निजी ऑपरेटरो के माध्यम से किया जाता है। जनता के लिए यात्रा के विश्वसनीय, सुरक्षित, कुशल साधन प्रदान करने में इस क्षेत्र को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
प्रदेश सरकार राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए नवीन पहल के साथ कदम उठा रही है। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। साथ ही, परिवहन क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन लाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का निर्णय लिया है। इससे न केवल यात्रियों को प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी बल्कि राज्य परिवहन का वित्तीय बोझ भी कम होगा। वर्तमान में एचआरटीसी के पास पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें हैं और निकट भविष्य में यह संख्या और बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 75, टाइप-1 ई-बसें खरीदने का भी फैसला किया है, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और अगले महीने तक लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में चार्जिंग स्टेशन और आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की भी योजना बना रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य ई-वाहनों के क्षेत्र में राज्य को एक मॉडल बनाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीति के हिस्से के रूप में ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
राज्य सरकार की इन पहलों और सुधारों से निश्चित रूप से एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने, बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
राज्य सरकार परिवहन को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध
