मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर सायं यहां एशियन विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से राज्य में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को इनका समयबद्ध लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी भवनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निष्क्रिय परियोजनाओं के पुनरुद्धार या हस्तांतरण अन्य विभागों को सुनिश्चित करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और राजस्व सृजन में पर्यटन क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हरित उद्योग को बढ़ावा दे रही है और पर्यटन हरित उद्योग का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार हरित उद्योग पर 4,000 करोड़ रुपये व्यय करने जा रही है, जो राज्य में पर्यटकों की आमद को बढ़ाने में मील पत्थर साबित होगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यटकों के अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए भविष्य में भी प्रभावी उपाय किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा के पौंग बांध में साहसिक पर्यटन गतिविधियां आरम्भ करने के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।
मुुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को शुरू करने में अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए पर्यटन विभाग को भवनों के निर्माण के साथ-साथ इनमें विद्युत और पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, विधायक चंद्रशेखर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार चन्द शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार, सचिव शिक्षा डॉ. अभिषेक जैन, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल दियासरकार हरित उद्योग के विकास पर व्यय करेगी 4000 करोड़ रुपये…………..
