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In: हिमाचल

प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायतों में लगे तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उनको राज्य सरकार की नीति के तहत नियमित करने के भी आदेश दिए हैं। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीRead More →