राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
जगत सिंह नेगी ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में नए रंगरूट भर्ती किए जा रहे हैं। कुल 126 जवानों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की सातवीं बटालियन द्वारा भटिंडा में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके उपरान्त इन जवानों को विभिन्न स्थानों पर आधुनिक प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया है। इन्हें विभिन्न आपदाओं के लिए त्वरित राहत प्रदान करने के लिए अद्यतन कौशल और उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई है। प्रदेश की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार आपदा प्रबन्धन सेल के परामर्श के साथ विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाएगा।
राजस्व मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा के पालमपुर, मण्डी के पंडोह तथा शिमला के कटासनी में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की बटालियन के भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने मण्डी तथा शिमला से सम्बंधित भूमि के लिए वन संरक्षण अधिनियम का मामला परिवेश पोर्टल पर 15 जुलाई, 2023 तक अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान को न्यून करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बरसात के दौरान प्राधिकरण को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चन्द शर्मा, निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व-आपदा प्रबन्धन डी.सी. राणा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के एसपी (अतिरिक्त कार्यभार) शमशेर सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।