मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हिमकेयर योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड धारक मरीजों को उपचार के लिए धनराशि जारी नहीं करने को लेकर किए गए दावों का खंडन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों द्वारा करवाए जाने वाले उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए यह राशि सूचीबद्ध अस्पतालों को जारी की जा रही है।
आज शिमला से जारी एक प्रेस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 283 पंजीकृत अस्पतालों को नियमित रूप से धनराशि जारी की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है, जिसमें चम्बा, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के अस्पतालों के लिए एक-एक करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, जिला हमीरपुर के लिए 10 करोड़ रुपये जबकि पीजीआईएमईआर चण्डीगढ़ को 10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला शिमला को 25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जिसमें 23 करोड़ रुपये आईजीएमसी, शिमला के लिए हैं। इसके अलावा जिला कांगड़ा के लिए 29.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा के लिए 15 करोड़ रुपये शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पंजीकृत अस्पतालों की मांग के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा जिला कुल्लू को 1.20 करोड़ रुपये, मण्डी को 4.30 करोड़ रुपये तथा सोलन व ऊना जिला को आठ-आठ करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।
मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी द्वारा 18 जुलाई, 2024 को शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य
