राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालतें राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। इनके माध्यम से इंतकाल और तकसीम के हजारों मामलों का निपटारा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 व 5 जनवरी, 2024 को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे। दिसम्बर, 2023 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में तकसीम के कुल 1,823 मामले दर्ज किए गए। 3 दिसम्बर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के रिकॉर्ड 3,544 मामलों का निपटारा किया गया, जोकि इस दौरान दर्ज मामलों का लगभग 200 प्रतिशत है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने में प्रदेश सरकार की नवोन्मेषी पहल : राज्य में एक वर्ष में 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित
Spaka Newsपशु पालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश में ये रोज़गार का साधन और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। डेयरी क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को देश का […]
