हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित कई संस्थानों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा शिक्षक योजना-2022 को मंजूरी दी। योजना में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास को सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है। विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दी जाएगी।
कैबिनेट ने प्री प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्त करने की नीति को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग इनकी भर्ती के लिए आरएंडपी नियम तैयार करेगा और जब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक विभाग एचपीएसईडीसी के माध्यम से आउटसोर्स से शिक्षकों को नियुक्त करेगा। नर्सरी शिक्षक शिक्षा/पूर्व स्कूल शिक्षा/प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्षीय डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों के लिए विभाग मानदंडों के अनुसार ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयास करेगा ताकि उन्हें योग्य बनाया जा सके। इन शिक्षकों को 9,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
कैबिनेट ने खाद्य तेल (फोर्टिफाइड सरसों का तेल और फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल) पर सब्सिडी को रुपये से दोगुना करने को मंजूरी दी। गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों तेल पर क्रमश: 10 व 20 रुपये प्रति लीटर उपदान दिया जाएगा। जबकि एपीएल राशन कार्ड धारकों को पांच 10 रुपये प्रति लीटर उपदान दिया जाएगा। बैठक में कई बजट घोषणाओं पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली के संबंध में चर्चा की गई। हालांकि, कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलिसी पर फैसला नहीं हो पाया है।
