कैबिनेट में आपदा राहत पैकेज को दी गई मंजूरी, घर बनाने के लिए मिलेंगे 7 लाख

शिमला || सुरजीत ठाकुर

प्रदेश के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल की बैठकें चार दिनों तक होने वाली है। पहले दिन हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में इस मानसून में बादल फटने और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आपदा राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज उन सभी क्षेत्रों में लागू होगा जिन्हें सरकार ने आपदाग्रस्त घोषित किया है।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री जगत सिंह नेगी व यादवेंद्र गोमा ने दी। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सात लाख रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख दिया जाएगा। दुकानों, ढाबों के लिए भी एक लाख मिलेगा। बाढ़ से मकान के अंदर रखे सामान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी राहत दी गई है। किरायेदार को सामान के नुकसान पर 50 हजार व मकान मालिक को 70 हजार रुपये मिलेंगे। खेतों, बगीचों में सिल्ट आने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 6 हजार रुपये प्रति बीघा सहायता दी जाएगी। खेत, बगीचे पूरी तरह नष्ट होने की स्थिति में 10 हजार रुपये प्रति बीघा की मदद दी जाएगी। इस बार फसल के नुकसान के लिए तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। बड़े पशुओं की माैत पर 55,000 हजार रुपये प्रति पशु राहत मिलेगी। गोशाला बनाने के लिए 50,000 हजार रुपये दिए जाएंगे। भेड़-बकरियों व अन्य छोटे पशुओं की माैत पर 9 हजार रुपये प्रति पशु मिलेंगे।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर शुरू की गई वन संवर्धन योजना पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की गई। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्देश्य बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य ग्रीन कवर बढ़ाना है, साथ ही महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन और जनभागीदारी को बढ़ावा देना भी है। मंत्रिमंडल की बैठक में पौधा रोपण के लिए दिए जाने वाले भूखंड और मानदेय पर फैसला लिया। साथ ही ग्रीन एडॉप्शन स्कीम के तहत निजी कंपनियों को वनीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधरोपण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने पर भी निर्णय हुआ।

कैबिनेट ने आईजीएमसी व टांडा मेडिकल काॅलेज में रेडियोलॉजिस्ट व एनेसथिसिया की सीटों को 10 से बढ़ाकर 50-50 करने का निर्णय लिया है। आईजीएमसी कैंसर अस्पताल में जल्द पेट स्कैन सुविधा शुरू होगी। नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद बनाने का फैसला लिया गया। नगर परिषद सुन्नी को नगर पंचायत किया जाएगा। धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड किया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को भी होगी। पहली बार लगातार चार दिन मंत्रिमंडल की बैठकें हो रही हैं। 31 जुलाई तक बैठकें चलेंगी। इसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे।