शिमला:-नगर निगम शिमला में अब 41 के बजाय 34 वार्ड ही होंगे. हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का फैसला पलटते हुए नगर निगम शिमला के सात वार्ड खत्म कर दिए हैं. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मंजूरी के बाद इस संबंध में मंगलवार को अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी।
इसको लेकर संबंधित विधेयक आगामी मार्च माह में होने वाले बजट सत्र में पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2023 लाकर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन कर दिया है।
इसी अधिनियम को संशोधित कर भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार ने सात नए वार्ड बनाए थे। जिसके परिसीमन को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था। मामला उच्च न्यायालय में चला. पाँच वार्डों के परिसीमन विवाद के चलते मई 2022 में होंने वाले शिमला नगर निगम के चुनाव भी तय समय पर नहीं हो पाए। अब सुक्खू सरकार ने पिछली जयराम सरकार के फैसले को ही पलट दिया है। इसी के साथ नगर निगम शिमला के लंबित चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है।
