प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य में ड्रोन से सम्बन्धित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गरूड़ परियोजना शुरू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा विभागों में ड्रोन को बतौर उत्पाद और सेवा के रूप में उपयोग में लाने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को इसकी खरीद दरें निर्धारित करने का कार्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। उन्होंने कहा कि ड्रोन की खरीद और उनकी सेवाओं के लिए छः विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया गया है। निगम ने इनमें से चार सूचीबद्ध विक्रेताओं के साथ ड्रोन के माध्यम से निगरानी, सर्वे, आपदा प्रबन्धन, कृषि के लिए ड्रोन के माध्यम से स्प्रे तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है। उन्होंने कहा कि निगम विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि को सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी पहंुच, चपलता और उपयोग में आसानी जैसी विशेषताओं के कारण ड्रोन हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर दुर्गम और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
